कानुन र अभ्यास नियाल्दा संवैधानिक इजालासका लागि बाँकी नाै जना वरिष्ठ न्यायाधीश पनि अयोग्य छन्

June 3, 20214:49 pm

यज्ञमणि न्यौपाने (अधिवक्ता)

२०७८, जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गैरसंवैधानिक रूपमा भएको कारण सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न व्यक्ति सांसद तथा कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दा दर्ता गरे। मूद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेश हुँदा संवैधानिक इजलासमा नियुक्त न्यायाधिस बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीबाट निवेदक ऋषिराम कट्टेल भएको मुद्धामा फैसला गरेको र पुनरावलोकनको निस्सा प्रधान नगरी मुद्दा अन्तिम भएका कारण उक्त मुद्दाको उप–उत्पादन (by product) प्रश्तुत रिट निवेदनहरु भएका कारण सहकर्मी माननिय न्यायाधीशहरु अलग हुनु, उचित हो भन्ने व्यहोराको आदेश भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याहरु नजिरको रुपमा ग्रहण योग्य हुने भन्ने समेत हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ।

२०७८ जेठ १८को आदेशमा ‘न्यायाधीशले अनुचित वा अनुपयुक्त काम मात्र होइन अनुचित वा अनुपयुक्त छ भन्ने आशंका हुनेसम्मका कार्य पनि गर्नु हुदैन’। ‘न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सो भन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भइ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफुलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ।’

उक्त आदेश पत्रमा मूलुकि देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २६१ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १७६ लाई आधार मानि ‘संहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्धाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ। अर्को शव्दमा, न्यायाधीश पुर्वाग्राहि नदेखिनु पर्ने मात्र होईन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पुर्वाग्राहीको आंशका हुनुहुदैन’ भन्ने व्याख्या भएको छ । उक्त आदेशमा न्यायाधीशहरुको विश्वव्यापी आचारका सिद्धान्त (न्यायिक आचारका बैङ्गलोर सिद्धान्त)को समेत विवेचना समेत गरि गठित इजलासको यहि संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको, भन्ने समेत आधार लिइ व्याख्या भएको पाइन्छ ।

न्यायाधीशका लागि अग्नि परीक्षा भनौं वा यक्ष प्रश्न, त्यो उनीहरूले मुद्दाका पक्ष तथा सर्वसाधारणको नजरमा सर्वदा सफेद वा शंकारहित राख्नु हो। काम अत्यन्त जटिल हो त्यसैले त न्यायदाता, उच्च कद र आदर्श व्यतित्व मानिन्छ । R v . Sussex Justices case, 1923 (Kings Bench Division काे  मुद्धामा ‘judges must be above suspicion bias‘ भनी फैसला गरियो। किनकि निष्पक्षता न्याय निस्पदनको अपरिहार्य तत्व हो। त्यसै मुद्दामा भनियो ‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन त्यो परेको र महसूस भएको देखिनु पर्दछ’। सिद्धान्ततः न्यायको विकल्प छैन।’ त्यसैले ‘स्वर्गकै पतन भएपनि न्याय गरिएकै हुनु पर्दछ’ भन्ने ग्रिक तुक्का लाई R v. Wilkes, 1769 को मुद्दामा बेलायती प्रधानन्यायाधीश James Mansfield ले हुबहु फैसलामा लेखी त्यसलाई नजिर (कानून) को रूप दिने प्रयास गरे। त्यस अगावै फर्डिनान्ड प्रथम –होली रोमन एमपरोर (१५५६–१५६४) ले संसार नै नष्ट भए पनि न्याय भने गरिएकै हुनुपर्छ भनेका थिए। हाम्रो शास्त्रीय मान्यतामा पनि धर्म (न्याय समेत) को रक्षा गर्नु धर्माधिकार को मूल कर्तव्य हुन्थ्यो। न्याय बिगार्नु लाई त्यस बखतको सबभन्दा ठूलो अपराध वा ‘पञ्चपराध’ गरेको ठानिन्थ्यो।

संभव भएसम्म विश्वसनीय आधार र कारण उपयोग गरेर इजलास गठन गरेकोमा कसैले स्वेच्छाचारी रूपमा गठन भयो भन्न मिल्दैन। इजलास गठन भएपछि अस्वीकार गर्नु पक्कै राम्रो हैन। पक्षले आधार र कारण सहित कोही न्यायाधीश माथि शंका/संदेह प्रकट गरेमा ती न्यायाधीश आफैले मुद्दा हेर्दिन भनी पर बस्ने बेलायत लगायत ‘कमन ल प्रणाली’ भएका मुलुकको मान्यता हो। बेलायती न्यायाधीश यस मामलामा अत्यन्त सक्रिय मानिन्छन्। यीनै मर्यादाका कारण उन्नाइसौं सताब्दी ताका ‘न्यायको बोल्ने मुख/शब्द हुन्थ्यो भने बेलायती न्यायाधीशले जस्तो बोल्थ्यो होला’ भन्ने तुक्का बनाइ उपनिवेशका राज्यहरूमा प्रचार नै गरे । Prosecutor v Sesay, 2004 को एउटा मुद्दामा प्रतिवादी Hussain Sesay ले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा गठित Leone Special Court मा विचाराधीन मुद्दामा पाँच जना मध्ये एक न्यायाधीश उनको संगठनप्रति पूर्वाग्रही हुने भएकाले निजलाई उनको मुद्दा हेर्न अयोग्य घोषणा गरिपाउँ भनी निवेदन दिए। उनको भनाइमा ती न्यायाधीशले लेखेको Crimes against  Humanity – the Struggle for Global Justice (2002_ gfds ) नामक पुस्तकमा विपक्षि सीसे सदस्य रहेको United Revolutionary Front (RUF) & Armed Forces United Revolutionary Front (AFRC) लाई आतङ्ककारी संगठन भनी अफ्नो विचार अभिव्यक्त गरिएकाले स्वार्थ बाझिएको (conflict of interest)  हुँदा सो मुद्दामा आफू प्रति पूर्वाग्रही हुने कुरा उल्लेख थियो। पछि अदालतले उल्लेखित  Sussex Justices Case को सिद्धान्त र नजिर (Judges must be above suspicion)अवलम्बन गरी सोही अदालतको निर्णय बाट विवादित न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई नियाल्दा इजलास मात्र हैन अदालत नै अस्वीकार गर्ने चलन पनि भेटिन्छ। केन्याका वर्तमान राष्ट्रपति उहुरु केन्याटालाई सन् २००७ को निर्वाचनताकाको हिंसामा संलग्न भइ मानवियता विरुद्धको अपराध गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) मा अभियोग दायर गरियो। उनी यो कुरा मान्न तयार भएनन् र अदालत पनि गएनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै आइसिसीले अमेरिका, बेलायत, इजरायल जस्ता देशका नेता लाई कारबाही गर्न नसक्ने, निरीह देखेर प्राय अफ्रिकी मुलुकका नेतालाई कारबाही गर्ने भएकोले सो न्याय प्रणाली नै पूर्वाग्रह पीडित भएकाले स्वीकार्य छैन भन्न बाँकी राखेनन्। यी कारण अफ्रिकी नेता उहरुले आइसिसी को विकल्पमा अफ्रिकी उहरुलाई कारबाही गर्ने भनी अफ्रिकन मानव अधिकार अदालत गठन गरे। तर, प्रभावकारी हुन सकेन। केन्या जस्तो प्रभुत्वशाली अफ्रिकी देशको यो रवैया आइसिसिसी लाई पनि भारी पर्ने वाला थियो। त्यसैले आइसिसीको नियम संसोधन गरेर राष्ट्र र सरकार प्रमुख लाई तत्काल कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरिएपछि कुटनीतिक माध्यम बाट २०१४ मा उपस्थित भए, र सायद अभियोग निलम्बन गराए। सुडानका बसिर अल अहमदले पनि यही शुत्र अवलम्बन गरेर लामो समय आइसिसी उपस्थित भएनन्।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २०५२ साल पश्चात नेकपा माओवादीले वर्तमान न्याय प्रणालिलाई नै अस्विकार गरि शसस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको देखिन्छ । द्वन्द्वरत पक्ष र तत्कालिन राजनीतिक दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आइपुग्दा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुलाई ‘Regular court‘ बाट मुद्धा नहेर्नका लागि प्रयत्न गरेको देखिन्छ भने सोही सन्र्दभलाई लिएर तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको समेत इजलासबाट ‘Regular court’ बाहेक गरेर कहिँ कतैबाट कुनैपनि मुद्धाको किनारा गर्न नसकिने गरी हाल उक्त मुद्धा विधी शास्त्रिय दृष्टिकोणमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा बौद्धिक छलफलको विषय बनेको छ।

नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो किताब ‘Long Walk to Freedom’  मा लेखेका छन्, आन्दोलनको सुरुवातमा थुनामा रहेका पार्टी सदस्य साथी छुटाई संगठन बलियो राख्न मण्डेला न्यायाधीश र अदालत छान्ने गर्दथे रे भन्ने कुरा बौद्धिक क्षेत्रमा चर्चा गरिन्छ। स्वतन्त्रता प्रेमी र उदार न्यायाधीशले थुना बाट मुक्त गर्ने भएकाले वकिलको हैसियतमा त्यस्ता ठाउँमा उनी बन्दिप्रत्यक्षिकरणको निवेदन दिने गर्दथे। अफ्रिकी न्यायाधीश भन्दा ब्रिटिश गोरा न्यायाधीशहरू उदार र स्वतन्त्रता प्रेमी भएबाट उनी लाभान्वित हुन्थे रे। जसले, उनका साथीलाई सजिलै छोडी दिने गर्दथे। अफ्रिकी मूलका न्यायाधीश अलिक संक्रीर्ण भएकाले थुनामुक्त गर्दैन थिए रे। उनको राजनीतिक संघर्षको विद्यार्थी पछिको दोस्रो खुड्किलो अदालत बाट सुरु भएको रहेछ (bench shopping ) एक स्वरूप रहेछ तर त्यो वैधानिक मानिन्थ्यो।

उन्नाइसौं शताब्दीको कुरा हो, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओलिभर होम्स तथा लुइस ब्रण्डिज श्रमिकहरुको अधिकारलाई प्रश्रय दिएर निर्णय गर्दथे। त्यसैले अमेरिकी उद्योगपतिका वकीलहरू मुद्दा उनीहरूको इजलासमा पार्न चाहँदैनथे। पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि उनीहरूले धेरै अल्पमतको राय लेखे। यद्यपि उनिहरु अरु धेरै न्यायाधीश भन्दा योग्य र आदरणीय मानिन्थे। बेञ्च सपिङ नभए पनि, ‘Alternative Dispute Resolution  (arbitration, mediation, negotiation, conciliation)’ को माध्यमबाट पक्षले आफुले छानेको व्यक्ति बाट न्याय प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले निष्ठावान भएमा नजिक र टाढाको व्यक्ति न्यायाधीश भएर फरक पर्दैन। पक्षले उच्च न्यायसिल न्यायाधीशको अपेक्षा राख्नु अपराध पनि होइन।

भारतको सर्वोच्च आदलतमा न्यायाधीशको निष्पक्षताको सन्र्दभमा उठेका कुराहरुलाई हेर्ने हो भने, राम जन्मभूमि र इन्दिरा गान्धी हत्या मुद्दामा भरसक क्रमश गैर हिन्दू र शिख न्यायाधीश नभए राम्रो भन्ने कुरा कानून व्यवसायी वृत्त भित्र चलेकै हुन्। राम जन्मभूमिको जग्गा हो, वा शिख देवताको जग्गा हो भन्ने सन्र्दभमा विवाद उत्पन्न भएको उक्त मुद्धामा शिख धर्मावलम्बी र हिन्दु धर्मालम्बी न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलास गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने छलफल भएतापनि त्यस्ता न्यायाधीशहरुको उपलब्धताको अभावलाई दृष्टिगत गरी भरसक विवाद नआउने प्रकृतिबाट इजलास गठन गरिएको थियो।

सरकार वा सत्तासिन लगायतबाट न्यायाधीश उपर प्रभाव पार्ने वा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहन्छन्। त्यसका लागि Reward  को लोभ देखाइन्छ नै। कोही त्यस बाट लोभिन्छन् कोही लोभिदैनन्।प्रधानन्यायाधीशहरूमा नेपालका हरीप्रसाद प्रधान, अमेरिकाका जोन मार्शल र भारतका न्यायाधीश बिजेनकुमार मुखर्जी, नोलोभिने धेरै मध्येका एकदमै थोरै उदहारण हुन् भनेर बौद्धिक क्षेत्रमा चर्चा गरिन्छ। यसैगरी नेपालका खिलराज रेग्मी, भारतका ए.एन.रोय, निजेरियाका वाल्टर ओन्नुगेन, लोभिने समूहमा न्यायाधीशहरुको परिभाषा पारी चर्चा गरिन्छ।

हाम्रो संविधानको धारा २० ले न्यायका केहि अधिकार उल्लेख गरेको छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्याय पाउने कुरा पनि छ। न्यायको अधिकारमा धेरै कुराको अलावा सक्षम तथा सक्रिय (competent learned and upright) न्यायाधीश बाट इन्साफ पाउने (Lane v Warden, CoA, Madison) अधिकार पनि पर्दछन। यस्तै उपयुक्त समयमा न्याय पाउने अधिकार (Queen v Siang Ling, CoA, New Zealand, 2004, R v Hammer, 2003) ( बढीमा २ वर्ष – अन्तराष्ट्रिय प्रचलन), लगायतका बिषय यसमा सम्मिलित हुन्छन्। इजलासको चयन गर्दा यी कुरा सहयोगी हुन सक्छन्।

इजलास विघटन भए पश्चात अब नियुक्त हुने रोस्टर भित्रका न्यायाधीशहरुको सन्र्दभमा बौद्धिक चर्चा चल्न थालेको छ। सर्वोच्चका ९ वरिष्ठ न्यायाधीशले यो रिट झनै हेर्न नमिल्ने देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले माग गरि इजलास विघटन भएको अवस्था हो । वरिष्ट न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने अवस्था माथि प्रकरणमा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा माननिय न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईबाट गत जेठ १८ गते भएको आदेश बाट समेत स्पष्ट हुन्छ ।

२०७३ साल साउन १६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर नियुक्त भएका ९ जना न्यायाधीशहरुलाई न्यायाधीश नियुक्तका लागि अनुमोदन गर्ने सांसद समेत रिट निवेदक छन्। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सहितका न्यायाधीशहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा अनुमोदन गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँड रिट निवेदक रहेको छन् । जसद्धारा नियुक्तिको सिफारिस गरियो सोही व्यक्ति रिट निवेदक रहेको मुद्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का आधारमा हेर्न÷छिन्न नमिल्ने संविधान तथा कानुन र विधि शास्त्रिय दृष्टिकोण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा स्पष्ट छ। हामीले अवलम्बन गर्दै आएको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को सिद्धान्तलाई स्विकार गरि प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक विघटन गरे उपर परेको मुद्धामा माननिय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट बाहीरिएको दृष्टान्त स्पष्ट छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुने फैसला भएका कारण दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हुँदा उक्त मुद्धाको उप–उत्पादन (by product) स्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन भएको देखिन्छ। त्यसैले सो मुद्धा हेर्ने माननिय ज्यूहरुबाट हाल प्रश्तुत मुद्धा हेर्न मिल्दैन, सो को अझ पुष्ट्याइँ हालको मुद्धामा लिएको आधार विपरीत गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सो मुद्दाका विपक्षी उपर सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनामा निवेदन परि विचाराधिन रहेको अवस्थाबाट उक्त मुद्धाको उप–उत्पादन (by product) हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

२०७३ सालमा तत्कालीन सांसद रामकुमार राई, हरिचरण साह र रुक्मिणी चौधरीले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। २०७३ साल भदौ २१ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समितिमा पेश भएको थियो। समितिका सभापति कुमारी लक्ष्मी राई, समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको उपस्थितिमा २०७३ मंसिर २१ गते मंगलवार दिनको १०ः३० बजे बसेको बैठकबाट न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। न्यायाधीश भट्टराईले गरेको फैसला कानुन सम्मत नै रहेको ठहर गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो। उक्त ठहर गर्ने समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदक भएका कारण आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमान् अहिलेको मुद्दामा बस्न नमिल्ने र स्वार्थ बाझिने प्रष्ट हुन्छ।

विधिशास्त्र  (jurisprudence) नयाँ–नयाँ सिद्धान्तहरुको जन्म हुनु स्वभाविक मानिन्छ। तर स्थापित नयाँ सिद्धान्तहरुको दायराको सन्र्दभमा समेत व्याख्या हुनु आवस्यक र अपरिहार्य हुन्छ। तसर्थ प्रश्तुत मुद्दाको सुनुवाई हुनु पुर्व उप-उत्पादन (by product) सिद्धान्तको दायराको सन्र्दर्भमा समेत व्याख्या र विवेचना हुनु अनिवार्य देखिन्छ। तसर्थ उल्लेखित आधार कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा हामीले अबलम्बन गरेको कानूनी व्यवस्था र मिति २०७८ जेठ १८ गतेको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरि माननिय न्यायाधीशज्युहरु वाहेक इजालस गठन गरी निष्पक्ष तथा स्वच्छ सुनुवाई हुँदा विवादरहित रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण रहने र जनविश्वास कायम रहने देखिन्छ।

प्रश्तुत लेख सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ जेठ, १८ गतेको आदेश, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तथ्यका आधारमा टिप्पणी (विशाल खनालको फेसबुक वाल), नारायणप्रसाद लम्सालद्वारा लिखित विधिशास्त्र नामक पुस्तकसमेतको सहयोगमा लेखकले तयार गरेका हुन्।